दिल्ली-हिमाचल के बीच 2600 करोड़ पर बहस के चलते केंद्र सरकार ने सोमवार को बुलाई बैठक, ऑनलाइन जुड़ेंगे अधिकारी

शिमला:केंद्र सरकार हिमाचल को 2600 करोड़ रुपए के आबंटन से पहले पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी। यह समीक्षा सोमवार को होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोक निर्माण विभाग को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के सभी अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे और प्रदेश का पक्ष रखेंगे। इस दौरान प्रदेश भर से पीएमजीएसवाई पर भेजी गई डीपीआर पर मंथन होगा। सब कुछ सही रहा, तो पीएमजीएसवाई में एक बड़े प्रोजेक्ट की सौगात हिमाचल के हिस्से आ जाएगी और एक महीने में ही पीएमजीएसवाई में यह दूसरी बड़ी सौगात होगी। इससे पहले गुरुवार को पीएमजीएसवाई चरण-एक और दो की मियाद बढ़ाने का भी फैसला केंद्र सरकार ने किया है।

केंद्र के इस फैसले से हिमाचल के करीब 650 करोड़ रुपए की बचत हुई है। लगातार बर्फबारी और बरसात अधिक होने की वजह से इन प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया था। अभी पीएमजीएसवाई के चरण एक और दो में सब कुछ राज्य की उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है। अब चरण तीन में बड़ी संभावना सोमवार को होने वाली मीटिंग पर फंसी हुई है। अब तक प्रदेश को केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई में करीब 400 करोड रुपए मिल चुके हैं, जबकि 2600 करोड़ रुपए की धनराशि की डीपीआर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण को जल्द लागू करने की मांग रख चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने प्रदेश का दौरा कर पीएमजीएसवाई पर तैयार रिपोर्ट का अध्ययन किया है। (एचडीएम)